ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਲ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।