ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਮੇਜਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਅਜੇ ਰਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਕਰ ਧਰ ਦਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਏਕੇ ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਨਾਕਾਫੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਮਕਾਜ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਐਡ (ATS) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ 323 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਗਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਭਗਵਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”