ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜਨਵਰੀ 2026): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 24 ਸਾਲ ਅੱਧਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗਵਾਹ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2733 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਕਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
