ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ (ਸੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੰਟ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਏਐੱਸਏਆਈ, ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ, ਪੁਸੂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀਸੀ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
