ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਸਪੀਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।