ਦਿੱਲੀ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ( mukesh ambani ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ Z+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Z+ ਸਕਿਓਿਟੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉੱਚਤਮ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
Z+ ਸਕਿਓਿਟੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਲਗਭਗ 58 ਕਮਾਂਡੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੇਕਲਰ ਐਡ ਕੋਚ MP5 ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ‘ਚ 800 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 15-20 ਪਰਸਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਥਿਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫਰਮ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਕ੍ਰਾਵ ਮਾਗ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਰਡਸ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ NSG ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
