ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸਦੀ XRP ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47A) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਰਸਕੌ ਬਨਾਮ ਕ੍ਰਿਪਟੋਪੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ‘ਅਮੂਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ’ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ 3,532.30 XRP (ਰਿਪਲ) ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 1 ਅਤੇ 0 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਲਾਕਚੈਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਅਤੇ 0 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
