ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ : ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CBFC ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। CBFC ਗਣਪਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ।
