India

ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ 115 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

Big action of Yogi government regarding Urdu language, now 115 years old law will be changed, job will be given

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 1908 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ, ਬੋਲਣਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।