ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਵਾਲੀ ਗਿਫ਼ਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ,ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੱਜੋਂ ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ 20 ਫੀਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ CPF ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ । ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕੇ।
