‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਿਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਤਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ’।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ BDO ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ BDO ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰੰਪਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। SDM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
