‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 50% ਵਾਹਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ
- ਪਹਿਲੇ 1 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10,000 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਕਾਰਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਹਲਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
