ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਨਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭਾਵ ਕਿ JSP ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਨਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਏਸੀਐੱਮਐੱਮ (ACMM) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਤੀਲ, ਬੀਵਾਈ ਵਿਜੇੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੇਐਸਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
