‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
