‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸਿਟ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ।
