‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ (ਚੋਣ) ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ’। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ’। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ’।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
