ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੋਂਬਰ ਕਰੇ।ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨੈਪਾ) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਡਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
