ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ । ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਛੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ । ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SI,XEN,SDM ਅਤੇ JE ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ,ਸਿਰਸਾ,ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ,ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਉਹ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
