ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀ, ਐੱਚਐੱਚ, ਐੱਚ, ਜੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ 142 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅੱਠ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 20 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 35 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 73 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਈ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 296 ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।