‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ 38 ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ 7.70 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1,057 ਰੈਗਲੂਰ, 131 ਆਊਟ ਸੋਰਸ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਾਨਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਬਣਾਈ 164 ਏਕੜ ਝੀਲ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਝੀਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। 280 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਬਾਕੀ ਬਚੀ 1320 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ industrial hub ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ 18 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।