ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈ- ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਕਰੋੜ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੰਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1895 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ 1,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਈ- ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੁਟਾਲ਼ਾ
ਹਰ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਬੈਂਕ ਈ- ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਨਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 100 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਟੋ ਲੋਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਚਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1100 ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਈ- ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਬੋਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਈ- ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਨਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦੇ ਹਨ ।
ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਠੋਕ ਕਦਮ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।
ਸਟੈਂਪ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਉੱਧਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਦੀ ਹਾਇਪੋਥਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ,ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
