India

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ Cotton candy ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

Ban on the sale of cotton candy in Tamil Nadu

 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ Cotton candy  ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ Cotton candy ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਡਾਮਾਇਨ-ਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੈਕਜ ਕਰਨਾ, ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।”

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਡੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰ ਕੈਂਡੀ ਸੁਆਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗ ਰਹਿਤ ਸੂਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤਮਿਲਿਸਾਈ ਸੌਂਦਰਰਾਜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡਾਮਾਈਨ-ਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿੰਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡਾਮਾਇਨ-ਬੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਲੀ ਕੈਂਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਡਾਮਾਇਨ-ਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਸਾਇਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਜਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੋਵਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 229 ਗੈਰ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।