ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਸਾ 44 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਰ 126, 127, 128, 129, 130, 131 ਅਤੇ 132 ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਸਾ 44, ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ, ਡੋਗਰ ਪੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਸਾ 44 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੀਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਰੇਸ਼ ਮਰਵਾਹਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।