‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 75% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।