ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ,ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ । ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,ਸਿੱਖ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । 2019 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
