ਦਿੱਲੀ : ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (BALWANT SINGH RAJOHANA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ । ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ UU ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ IB ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਖਿਚਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ‘ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
