‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕ ਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸ ਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ(Balwant Singh Rajoana) ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ(Balwant Singh Rajoana) ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੁੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੁੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 27 ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 2022, 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
