ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਕੋਟਭਾਈ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰਰੀਤ, ਸਵਾਤੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਤਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2014, 2015 ਅਤੇ 2016 ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦਰਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲਾ 2018 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਕ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਕੋਸਸਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ?
ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ 25 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੱਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਤੂੰ ਤੂੰ-ਮੈਂ ਮੈਂ’ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਰੋਹ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੱਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਬੁੱਕਣਖ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਐਜੂਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰ-ਦਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ‘ਚ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 1852 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨ ਫੀਸ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਯਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਸਣੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਮਾਧਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਹੇਠ ਭਰਤੀ 7356 ਅਧਿਆਪਕ, ਰਮਸਾ ਦੇ 1194 ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 220 ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 116 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 10,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਠੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਕਈ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਟੋਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦਿਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਟੰਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਂਚ ਕਿੱਥੋ ਤੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
