ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ (Child Marriage) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
