‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ’ (NIC) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CPIOs) ਸਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (NEGD), ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ‘ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ’ ਐਪ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਗੋਲਮੋਲ’ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ‘ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉੱਤੇ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਆਈਸੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਨਆਈਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਐਪ: ਸੀਈਓ
‘ਮਾਈਜੀਓਵੀ’ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਆਈਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਸੀ ਨੇ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਪ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Comments are closed.