ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ’ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
