ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। NEET ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 – the anti-paper leak law for examinations for central recruitment and entrance into central educational institutions, came into effect on Friday.
A gazette notification issued by the Ministry of Personnel, Public… pic.twitter.com/TMJhsDtcJ5
— ANI (@ANI) June 21, 2024
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੁਲਪਰੂਫ ਆਈ.ਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
