ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਚ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੋਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ’ਚ 2300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 45,730.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ 2300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ’ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕੌਮ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 15,628 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 5210 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 3850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1721 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 0.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 21,163 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
