ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬੋਗਸ (ਜਾਅਲੀ) ਖਰੀਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਗਏ। ਝੋਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਬੋਗਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।
