‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
“ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 03.12.2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ 20.12.2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।” ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ MSP ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ MSP ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।”
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
