ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਡ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ DC ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 71,304 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 49,907 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
