ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸਵਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਫਖਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।