ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਸਪੈਂਡ ! ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ :  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ,ਪਲ-ਪਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਾਉਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਖੌਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਿਲਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੱਤਰਤਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ।

ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।