ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (Khadoor Sahib) ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal singh) ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾਇਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ।
ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅਧੂਰਾ ਸੀ । ਫੰਡਾਂ,ਦਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਚੋਣ ਖਰਚ ਅਫ਼ਸਰ,ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
