‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਢੰਗ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ‘ਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।
ਯੂਐੱਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਮੇਤ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ ਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 2015 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸੌਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, 2018 ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਾ 2231 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਯਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਯਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਰਾਕ, ਯਮਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਿਊ ਯਾਰਕ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਜਿਦ ਤਖ਼ਤ ਰਾਵੰਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ‘ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ (JCPOA) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2018 ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਐਸ-ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ”
ਈਰਾਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁੱਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (USA) ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” “ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ‘ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
