ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ CAA ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੰਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਯੂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਏ CAA ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ । ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੰਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ CAA ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । CAA ਅਫਗਾਨੀਸਤਾਨ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੌਧੀ,ਜੈਨੀ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਮਤਾਜ ਜਹਿਰਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । CAA ਇਸ ਗਲਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
