ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਲਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਮਜੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਟੀਓ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਏ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਐਲਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਐਲਏ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਫਟੀਓ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੀਐਲਏ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੀਐਲਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਸੀਪੀਈਸੀ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਐਲਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗੁਰੀਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਨੇਤਾ ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਬੀਐਲਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
