‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਝੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 9500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ :
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ 25000 ਤੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ।
• ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।