ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਅਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੋ- ਫਾਉਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਜਿਹਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਪੋਸਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਐਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ POCSO ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ’। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਪੋਸਟ ਕਰੇ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
2020 ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਨਸ ਏ ਜਿਹਾਦੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹਾਦੀ’। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੁਬੈਰ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰੀ-ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਬੈਰ ਨੇ ਬਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਬੈਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਹੈਲੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ,ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪੋਤਰੀ ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿੱਕ ਬਦਲ ਦਿਓ’।
ਜੁਬੈਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲਿਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜੁਬੈਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੁਬੈਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੁਬੈਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੇਟ-ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ! ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
