ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (ਆਰਸੀਐਚ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੂਡ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਨਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
