‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਰ ਕੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
