‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਭਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
