ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ SIT ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ SIT ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ,ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ’ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ SIT ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
