ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 (Waqf (Amendment) Bill 2024) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
ਉੱਧਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
