Punjab

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ! ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ’

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ROs ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।

ਦੱਸੇ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 250 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ SEC ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ! ‘ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ’